ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਸੰਕਟ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜੂਨ
ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਾਰਾਲੇ ਦੇ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਟੈਂਕਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਚੋਰੀ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ’ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫ਼ੀਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਟੈਂਕਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਰੇਕ ਚੈਨਲ ਵਿਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2018, 2019 ਤੇ 2021 ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਯਮੁਨਾ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ (ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ- ਯੂਵਾਈਆਰਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਬੈਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ?’’
ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਾਤ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਰਾਸਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕਰ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।’’ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਯੂਵਾਈਆਰਬੀ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿਚ ਪਾਸ ਇਕ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 1013 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘1013 ਕਿਊਸਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ 800-900 ਕਿਊਸਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਜਲ ਬੋਰਡ ਮਾਹਿਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਲਕ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੇ: ਯੂਵਾਈਆਰਬੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ (ਯੂਵਾਈਆਰਬੀ) ਨੇ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਅਣਵਰਤਿਆ 137 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। -ਪੀਟੀਆਈ