ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 5 ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਜੂਨ
ਇਥੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹਫਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ 'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।