ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ: ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ

ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, 30 ਅਗਸਤ
ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਸਰੌਦ ਦੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਆਧਾਰਿਤ ਦਸ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਕਾਰਨ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਹੀ ਤਕਸੀਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਮਾਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਗੋ, ਪਟਵਾਰੀ, ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂਦਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਭੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਗ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸਰੌਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਅੱਠ ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਹਥੋਆ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹਲੀਮ ਦੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।