ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਕਤੂਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਸੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐੱਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ’ (ਸੀਐੱਸਈ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 31 ਫੀਸਦ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐੱਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਟ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਗ-ਜ਼ੈਗ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦੌੜ ਕਰਵਾਈ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੌੜ ਕਰਵਾਈ। ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ‘ਰੰਨ ਅਗੇਂਸਟ ਪਲਿਊਸ਼ਨ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਟਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲ ਲਾਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ।