ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਾ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਐੱਨਓਸੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ

ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਡੀਆਈਜੀ ਵਿਨੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 4 ਜੂਨ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 2018 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ