ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਿਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ: ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਤੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ’ਚ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਖ਼ ਵਧੇਰੇ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਸ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਜਦਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਖਾਸ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ 13 ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਿਦ ਦਾ ਵਕੀਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ