ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਦੇਰੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੈਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵੱਈ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ