ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਚ ਦੇਰੀ

ਸੋਮਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਪਰੈਲ 2021 ਵਿਚ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਫਗੋਈ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ 70 ਜੱਜਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀਆਂ 26 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 14 ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 70 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਦੇਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧੀਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 5 ਕਰੋੜ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਮੱਤਭੇਦ ਹਨ। 2015 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਜੱਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਇਸ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਵੀ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ/ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।