ਦਰਾਮਦਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮੋੜਾ

ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਸਰਲ, ਸੌਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਨਅਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੀਨੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਏ ਉਲਟ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਈਟੀ ਸਨਅਤ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਜ਼ (ਲੜੀਆਂ) ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 2022-23 ਵਿਚ 5.33 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ 2021-22 ਵਿਚ 7.37 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਚੀਨ ਸਿਖ਼ਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਟੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਾਸਤੇ 17000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸਕੀਮ 2.0 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।