ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੇ ਮਘੋਰੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਲਈ 6.21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਬਜਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਿਚ 4.72 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 1.72 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦਾ 27.67 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਨਰਲ ਅਟੌਮਿਕਸ ਏਅਰੋਨੌਟਿਕਲ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਤੋਂ 31 ਐੱਮਕਿਊ 9ਬੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਡਰੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੀਮਤ 4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕੀਮਤ 33000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਖਰਚੀਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਦਰਸਾਊ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਪਰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਇਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਟਾਕਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਐੱਸਆਈਪੀਆਰਆਈ-ਸਿਪਰੀ) ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਨ 2022 ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਉਸ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 0.6 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ 7.4 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.4 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਫ਼ੌਜੀ ਮੰਤਵਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 81.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਭਾਵ 6 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਖਰਚ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਿਪਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਅਮਰੀਕਾ (877 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਚੀਨ (292 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰੂਸ (86.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ, ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ, ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ (ਡੀਆਰਡੀਓ) ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਲਈ ਅਸਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਪਰੀ ਦੇ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚਲੰਤ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਬਾਰੀਕ ਪੜ੍ਹਤ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਚਲੰਤ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਚ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਤੇ ਸਥਾਈ ਰਕਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਜਿ਼ਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਪੀਆਰਐੱਸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਮਹਿਜ਼ 1.97 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਲ 2018 ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੁੱਲ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਤਿਆਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੁਝਾਨ ਰੇਖਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਜੋ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.2 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ, ਘਟ ਕੇ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ (ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ‘ਇਕ ਰੈਂਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ)। ਸਿਆਸੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਕਾਰਕ ਇਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਵਰਧਕ ਰੁਝਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਚਲੰਤ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ 1.72 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਦੋ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਿਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਆਰਐੱਸ ਰਿਪੋਰਟ (ਫਰਵਰੀ 2023) ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦਾ 32 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 29 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਟਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 60.95 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ 10 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ 83.10 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਖਰੀਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਮਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਭੰਡਾਰ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇੇਟੀ ਨੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਧੁਨਿਕ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ (ਪੁਰਾਤਨ, ਚਲੰਤ ਤੇ ਨਵੀਨਤਮ) ਦਾ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਅਨੁਪਾਤ (ਹਰੇਕ ਦਾ 33.3 ਫ਼ੀਸਦ) ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਭੰਡਾਰ ਦਾ 68 ਫ਼ੀਸਦ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ, 24 ਫ਼ੀਸਦ ਚਲੰਤ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਹੀ ਨਵੀਨਤਮ ਵਰਗ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲੇ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਿਚਲੀ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਖੱਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅਕਤੂਬਰ 1962 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ।
*ਲੇਖਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ।