ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲਾ: ਆਤਿਸ਼ੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਾਜੀਵ ਬੱਬਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰੌਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਵੀਐੱਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਬੱਬਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਬਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੋਨੀਆ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਤਿਸ਼ੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ