ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਮਈ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਪਫੇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ (ਦੁਰ) ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਘੜ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਘੜਨ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਖਾਕਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ 6 ਮਈ ਤੱਕ ਇਸ ਖਾਕੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪੀ.ਐੱਸ.ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਘੜ ਸਕਦੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਪਫੇਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਬਹੁਤ ਦੂਸ਼ਿਤ ਤੇ ਸ਼ਾਤਿਰ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਘੜ ਸਕਦੇ। ਇਕ ਵਾਰ ਇਹ (ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ) ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਕੋਰਟ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।’’ ਕੋਰਟ ਲੌਇਰਜ਼ ਵੁਆਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ