ਡੂੰਘੇ ਨੈਤਿਕ ਸਵਾਲ

ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੈਤੇਈ ਤੇ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਚੂਰਾਚਾਂਦਪੁਰ ਵਿਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੂਰਾਚਾਂਦਪੁਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਨ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਐੱਨਆਈਏ ਦੁਆਰਾ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੈ। ਐੱਨਆਈਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਮਿਆਂਮਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋ ਮੈਤੇਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪਾੜਾ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ 180 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 60,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਥਿਆਰ ਮੈਤੇਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਹਨ। ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਝਟਪਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਹਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੱਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਿਹੋਂਦ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਤੇਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ ਬਿਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜੀ ਅਇਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਤ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੇ ਨੈਤਿਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।