ਘਟ ਰਹੀ ਘਰੇਲੂ ਬਚਤ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਬਚਤ ਘਟਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਬਚਤ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (Gross Domestic Product-ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 5.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ; 2020-21 ਵਿਚ ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 11.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। 2020-21 ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਬਚਤ 228 ਖਰਬ (22.8 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ) ਰੁਪਏ ਸੀ; 2022-23 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 138 ਖਰਬ (13.8 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ) ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘਰੇਲੂ ਬਚਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ, ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਬਚਤ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬਚਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟ ਰਹੀ ਬਚਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘੱਟ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਬਚਤ ਘਟਣ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ: ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ ਏਨੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਪੇਟੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ; ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।