ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ (National Recruitment Agency) ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਜਾ ‘ਬੀ’ ਅਤੇ ‘ਸੀ’ ਦੇ ਕਮਰਚਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਟਾਫ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 1.25 ਲੱਖ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭੱਗ 2.5 ਕਰੋੜ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਛਾਨਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹੇਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਹੀ ਅੰਕੜੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਯੋਗ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 1.89 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ/ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਐੱਨਸੀਆਰਟੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਹੈ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡੈਟਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਲਈ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖ਼ਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖ਼ਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖ਼ਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਬਜਾਇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹੂਣੇ ਮਾਡਲ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।