ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਠੱਗੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

06:33 AM Jun 10, 2024 IST
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਠੱਗੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੂਨ
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਠੱਗੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਸਕੌਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-28 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 33 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹਨ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਟਰੇਸ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪਰਚੇ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਪਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ।

Advertisement

Advertisement