ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ: ਜਫਰਵਾਲ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਧਾਰੀਵਾਲ, 31 ਮਾਰਚ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਝਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਫਰਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਣੇ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 26 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਫਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲਿਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਜਲੰਧਰ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮੋਗਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 26 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਥੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਕੇ ਵੇਚਣ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਪੱਲੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਡੀਪੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਰੀ ਖਤਰਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।