For the best experience, open
https://m.punjabitribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ

07:27 AM Jul 19, 2024 IST
ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ
Advertisement

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜੁਲਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 35 ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 100 ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵੱਧ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੋ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਇਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਉਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਵਰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਉਦੋਂ ਭੇਜੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Author Image

joginder kumar

View all posts

Advertisement