ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼):

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸਵੀ ਰਾਜੂ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ‘ਇਕੋ-ਇਕ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲਾ’ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦੋ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਫਿਰ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨਿਆਏ ਬਿੰਦੂ ਵੱਲੋਂ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵੱਲ ਸੀ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ‘ਆਮ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਿਆਂ’ ਖ਼ਾਤਰ ਨਹੀਂ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।