ਨੀਟ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਸਟ ਨੀਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਨੀਟ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵਿਹਾਰਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 24 ਲੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੇ ਨੁਕਸ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਾਲ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਟੀਏ) ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਡਕੀਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਟੀਏ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਗੁੱਝੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗੀਨਤਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਚੌਖਟੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਨਟੀਏ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਕਰੀਅਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੋੜਾਂ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਚੋੜ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸੰਭਵ ਬਣੇ।