ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਲੰਘੇ ਸੋਮਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਬਤ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਕਚਹਿਰੀ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਂਝ, ਮਰਨ ਵਰਤ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੜਕਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਚੁੱਕ’ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਡੀਐੱਮਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਸੁਵਖਤੇ ਹੀ ਪੰਡਾਲ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਭੰਨ੍ਹ-ਤੋੜ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਉੱਪਰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਆਪਕ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਜਮੂਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਹੀਰ ਘੱਤਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ ਹੈ। ਦਸ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇ ਜਮੂਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਿਸਾਲ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋਰਚਾ ਸਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਬੂਝ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਾਟੋ-ਧਾੜ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੜਾਧੜ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਇੰਦਰਾਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਨ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਦੋਝੰਡੇ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਨ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੋਮੇ ਇਸ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੋ-ਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ।