ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ (Digital Personal Data Protection Bill) 2023 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ/ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ (Delhi Services Bill) ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਬੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਖਾਰਜ (ਡਿਲੀਟ) ਕਰ ਦੇਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਗੂਗਲ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ, ਮੈਟਾ (ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੱਟਸਐਪ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਡੇਟਾ ਕਈ ਵਾਰ ਲੀਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡੇਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਜ਼ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਇਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਣ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਕ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸੀਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਮਹੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਮੁਹਿੰਮ (National Campaign for Peoples’ Right to Information-ਐੱਨਸੀਪੀਆਰਆਈ) ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ (Right to Information-ਆਰਟੀਆਈ) ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 (3) ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾਏਗਾ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।