ਡੀਏਪੀ ਘੁਟਾਲਾ: ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੂਨੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ’ਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੋ ਫ਼ਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੂਨੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਖਾਦ ਦੇ ਅੱਠ ਨਮੂਨੇ ਭਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰਮਿਆਰੀ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਮੱਧਿਆ ਭਾਰਤ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਫਾਸਕੈੱਮ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਖਾਦ ਸਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਫ਼ਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਖਾਦ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੁੱਲ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ 40 ਨਮੂਨੇ ਭਰੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 24 ਨਮੂਨੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਨਮੂਨੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਗੈਰਮਿਆਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੱਧਿਆ ਭਾਰਤ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਫਾਸਕੈੱਮ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਏ 9 ਵਿਚੋਂ 7 ਨਮੂਨੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚੋਂ ਦੋ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਮੂਨੇ ਹੀ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਦੋ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਪੂਹਲਾ, ਪਿੰਡ ਡੱਲ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੇ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੈਤੋ ਦੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸੰਨਜ਼ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਡੋਡ ਦੀ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ਰਮ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਐਂਡ ਸੰਨਜ਼ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਫ਼ਰਮ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਗੈਰਮਿਆਰੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਕਰੀਬ 1.25 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚ ਡੀਏਪੀ ਵਿੱਚ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਤੱਤ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 20.95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਮੱਧਿਆ ਭਾਰਤ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਮਿਆਰੀ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਮੂਨੇ ਭਰਨ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ: ਖੁੱਡੀਆਂ

ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਾਦ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕੀ

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਇੱਕ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।