ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ

ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ, ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ, ਪੇਟੀਐੱਮ, ਆਈਆਈਐੱਫਐੱਲ, ਜੇਐੱਮ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ਿਅਲ, ਪੈਸਾ ਲੋ ਆਦਿ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਗ਼ਲਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ, ਅਰਥਾਤ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਨ? ਬੈਂਕਾਂ (ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ), ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹਨ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਾਂ (ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ) ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਮੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚਿਆਂ, ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਨਕਦੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਜਾਂ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜਿ਼ਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਆਜ (ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰ) ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਡਲ ਉਭਰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਤੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ-ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੇਵਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਬਜਾਜ ਫਾਈਨਾਂਸ, ਮੁਥੂਟ, ਚੋਲਾਮੰਡਲਮ, ਟਾਟਾ ਕੈਪੀਟਲ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਪੇਟੀਐੱਮ, ਫੋਨ ਪੇ, ਗਰੋ, ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਦਿ) ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੋਵੇਂ ਆਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੜ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਦਰ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਯੋਗ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ; ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜ਼ਰੀਆ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੇਠ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ 125% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਸੂਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ 15.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੇਠ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੇ ਬੱਚਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੁੜਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਗੁਬਾਰਾ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 79860-36776