ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ

ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤਹਿਤ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ/ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ‘ਨਿਊਜ਼ਕਲਿਕ’ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹਨ। 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਇਸਥ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ’ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (UAPA) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਵਿਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੰਡੈਕਸ-2023 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 161ਵਾਂ ਹੈ; ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ 180 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੇਠਲੇ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੰਜਯ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ, ਅਭਿਸਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਰਮਲੇਸ਼, ਔਨਿੰਦਿਓ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਸੁਹੇਲ ਹਾਸ਼ਮੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਤੇ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਚੁੱਪ ਲੋਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ 1975-77 ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਪੰਧਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਅਤਿਅੰਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਕਦਮ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।