ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਧਾਈ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਕਾਇਆਕਲਪ ਅਧੀਨ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮਕਰਨ, ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨੇਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਾਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਕਵਾਇਦ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਨਿਯਮਾਵਲੀ (ਤਾਜ਼ੀਰਾਤ-ਏ-ਹਿੰਦ-Indian Penal Code-ਆਈਪੀਸੀ)-1860 ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ (ਦੂਜੀ) ਸੰਹਿਤਾ ਬਿਲ, ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਯਮਾਵਲੀ (Criminal Procedure Code-ਸੀਆਰਪੀਸੀ)-1973 ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ (ਦੂਜੀ) ਸੰਹਿਤਾ-2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ (Indian Evidence Act)-1872 ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ (ਦੂਜਾ) ਬਿਲ-2023 ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਤਾਂ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਹਮਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ) ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (First Information Report-ਐੱਫਆਈਆਰ) ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਨਾਸਬਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸਜ਼ਾ-ਯਾਫ਼ਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।
ਉਂਝ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ’ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਧਾਰਾ 152 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੰਡ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ’ (Sedition)’ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ; ਬਸਤੀਵਾਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ; ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਦੀ ਸੀ; ਬਸਤੀਵਾਦ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀ; ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਬਸਤੀਕਰਨ (ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ) ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਦਾਂ ’ਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਅਮਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।