ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ

ਕਾਨੂੰਨ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿਆਇਕ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖਰੜੇ ਘੜਨ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਬਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲ ‘ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ-2023’ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕੇ।
ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪੱਖੋਂ ਪਰਪੱਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਸਬੰਧੀ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰਾਂ ਉਤੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗ਼ਲਤੀ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਸਬੰਧੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸਾਖ਼ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿਤ ਧਾਰਕ ਜਿਵੇਂ ਵਕੀਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ/ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋ-ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਆਦਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਇਸ ਤੱਥ ਕਾਰਨ ਬੇਦਮ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਲਗਭਗ ਆਈਪੀਸੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ; ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਹੀ ਕਿ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਤੇ ਨੰਬਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਨਹੀਂ ਟੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਜਟਾਂ ਰੂਪੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਰਹੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਵੀ ਫੂਕਣ ਲਈ ਵੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਫੈਲਦਾ ਤੇ ਪੱਸਰਦਾ ਜਾਵੇ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਛੁਪੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਇਕੋ ਜਿੰਨੇ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕੀ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵਿਰਾਸਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਜ਼ੇਰੇ-ਗ਼ੌਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਬਦਲਣਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਦਾ ‘ਸਿਰਲੇਖ’ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਬਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਤਬੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਲੇਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਮਾਰਜਿਨਲ ਨੋਟ’ (ਹਾਸ਼ੀਆ ਨੋਟ) ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਰਜਿਨਲ ਨੋਟ ਮਹਿਜ਼ ਨਾਅਰੇ ਰੂਪੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਰਜਿਨਲ ਨੋਟ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਆਮ ਕੋਡ ਵਿਚ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੁਰਮਾਂ’ ਜਿਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮਾਂ, ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜੁਰਮਾਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰਨੀਂ ਥਾਈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸਰਦਾਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ
ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਬਾਬੂ ਦਿਗੁਮਰਤੀ (2016) ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਕੋਡ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ।
ਆਈਪੀਸੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਹ ਬਿਲ ‘ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਵਰਗੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਫ਼ਾ 143 ਦੇ ਮਾਰਜਿਨਲ ਨੋਟ ਵਿਚ ਦਾਸਤਾ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ- ‘ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਿਚ ਆਦੀ ਵਿਹਾਰ’। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਾ 144 ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ‘ਲਾਜ਼ਮੀ’ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ
ਉਠਾਏ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ,
ਕੁਝ ਜੁਰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿੰਗ ਨਿਰਲੇਪਤਾ, ਗ਼ੈਰ-ਹਿਰਾਸਤੀ ਦੰਡਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਦਿ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿਚ ਵੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਅਜਿਹਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿਚ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਅਧਿਆਏ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਊਣਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ/ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਲ ਉਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ।
*ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲੀਸ, ਹਰਿਆਣਾ।