ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ

05:52 AM May 07, 2024 IST

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਠ ਕੇ ਜਿਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿ਼ੰਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਗਾਸਾ ਅਤੇ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਇਸ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰੀ ਖੁ਼ਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਭਾਵ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਤਲ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗਵਾਹ ਦੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਕਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਕਾਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗਵਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪਲਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਮੇਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗਵਾਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਾਜਿਬ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਂਝ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਕਸਰ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ‘ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ’ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਵਾਜਿਬ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਓ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਅਧੀਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪੈਮਾਨਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ, ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਬੇਦਾਗ਼ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਟੁੱਟਿਆ ਭਰੋਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਘੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Advertisement

Advertisement