ਐੱਨਡੀਏ ’ਚ ਦਰਾਰ?

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (2024) ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਡੀ(ਯੂ) ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਦੀ ’ਚ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਣਾਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਜੇਡੀ(ਯੂ) ਨੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਬਿਲੇਗ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੱਟਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲ਼ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਡੀ(ਯੂ) ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚਲੇ ਅਹਿਦ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨਡੀਏ) ਵਿੱਚ ਪਈ ਗਹਿਰੀ ਫੁਟ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਡੀ(ਯੂ) ਜਿੱਥੇ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕੱਟੜ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੋ ਭਾਈਵਾਲ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਖਰੇਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਲ੍ਹਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਲੁਭਾਉਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸਥਿਰਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਨਡੀਏ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪੜਾਅ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭੂ-ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਗੇ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਚਕਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਖ਼ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਵੇਗੀ।