ਸੀਪੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 27 ਜੂਨ
ਸੀਪੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਸੀਪੀਆਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਪੀਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਜਾਂ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹੈੱਡਵਰਕਸਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪੀਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਅਤੇ ਡਰੱਗ-ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਮੱਤ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।