ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂਦੇਖ਼ਤਮੁੱਖਲੇਖ
Advertisement

ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਨੇਮ

05:51 AM Aug 15, 2024 IST

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਨੇਮ ਹੈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ ਹੈ’ ਪਰ ਅਕਸਰ ਬੇਲੋੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸੂਲ ਸ਼ਾਇਦ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਯੂਏਪੀਏ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਕਸਰ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੱਦ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਲੇਖੇ ਉਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪੱਖ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸੱਚ ਜਾਪਣ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਾ ਦਰਅਸਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣੇ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Advertisement

Advertisement
Advertisement