ਅਦਾਲਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਮਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਹਿਭਾਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਿਰਫ਼ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ’ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੇ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਆਦਿ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1995 ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ