ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ‘ਚੱਲ ਸੰਪਤੀ’ ਵਾਂਗ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ‘ਚੱਲ ਸੰਪਤੀ’ ਵਾਂਗ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਹੈਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਲਾਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਓਕਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੋਰਟ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ‘ਚੱਲ ਸੰਪਤੀ’ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਉਸ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਢਾਈ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਗੈਰਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੇਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਸਟੱਡੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਕਰਜ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੰਦਾ ਕੋਛੜ ਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਈਸੀਆਈਸੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਐਮਡੀ) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਚੰਦਾ ਕੋਛੜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਤੀ ਦੀਪਕ ਕੋਛੜ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੋਛੜ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੰਦਾ ਕੋਛੜ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।