ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਮੁਨਕਰ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਬਨੂੜ, 5 ਜੁਲਾਈ
ਬਨੂੜ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ 88 ਵਿੱਘੇ ਗੈਰਮਰੂਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਨੂੜ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੈ।
ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਤਕਾਲੀ ਈਓ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ 250 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਉੱਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਕੋਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਰ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਕੇ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਭੋਗਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਇਤ ਸੀ।

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ
ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਥਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।