ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਗਗਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 8 ਜੂਨ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੀ। ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ 95 ਵਾਰਡ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 63 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 11, ਭਾਜਪਾ ਦੇ 10 ਤੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 7, ਆਜ਼ਾਦ ਉਮਦੀਵਾਰ 3 ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਆਪ’ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 95 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 95 ਵਾਰਡ 6 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਧਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਧਕ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਦਾ ਤੇ ਨਿਗਮ ਸਦਨ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।