ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ: ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਮੰਗੀ

ਰਾਜਮੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਫਗਵਾੜਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 42 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ(ਏਜੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਹੁਕਮਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਰੇ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਜਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਮਗਰੋਂ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਸੀ। 47 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 44 ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬੋਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਫਗਵਾੜਾ ਐੱਮਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਾਰਚ 2020 ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਐੱਮਸੀ’ਜ਼ ਦੀ 2023 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਗਮ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੀ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।