ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ 13 ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੋ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਬੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਵਿਖੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ’ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਆ ਰੰਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪਿਛਲੀ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਡੇਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 28 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਮੂਦ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪੇਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤੱਲਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਜਿੱਠੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।