ਸੰਭਲ ਵਿਵਾਦ: ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ

* ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ
* ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ 10 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਭਲ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚੰਦੌਸੀ ਸਥਿਤ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿੰਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ (ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ) ਨੂੰ 19 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੰਚ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ 8 ਜਨਵਰੀ 2025 ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਛੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸੰਭਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਆਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਘਵ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੁਜ਼ੇਫਾ ਅਹਿਮਦੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ‘ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ’ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 227 ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇਐੱਮ ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਤੀ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ

ਲਖਨਊ:

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸੰਭਲ ’ਚ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤ ਮੋਹਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਸੁੱਖੀ-ਸਾਂਦੀ ਅਦਾ ਹੋਈ

ਲਖਨਊ:

ਸੰਭਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਬਕ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੇੜਲੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ’ਚ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸਜਿਦ ਨੇੜੇ ਵਾਧੂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਔਂਜਨਿਆ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੇੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਭੂਮੀ-ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਨੂੰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਥੁਰਾ ’ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਦੇ 18 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੌਂ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੌਂ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਨੌਂ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ।’ -ਪੀਟੀਆਈ