ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਜੁਲਾੲੀਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 10 ਜੁਲਾੲੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।