ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਹਤਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ
ਜਲੰਧਰ, 8 ਅਕਤੂਬਰ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (ਜੇ.ਆਈ.ਟੀ.) ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀਪੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੀਪੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 94.97 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਜੇਆਈਟੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 62-ਸੀ ਨੰਬਰ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਜੇਆਈਟੀ ਨੇ 100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਲਗਪਗ 431 ਪਲਾਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 17,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਮਾਰਚ 2015 ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸੇ ਸਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਆਈਟੀ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀਪੇਸ਼ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਵਵਿਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਖਿਲਾਫ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਜੇਆਈਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੀਪੇਸ਼ ਨੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਆਈਟੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼,1995 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਰਜ ਪੰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।