ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਹਿਮ: ਚੰਦਰਚੂੜ

ਕੋਲਕਾਤਾ, 29 ਜੂਨ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’
ਕੌਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਕਾਦਮੀ (ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ) ਦੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਖੇਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਨਿਆਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਮੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ‘ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ।’’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ’ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੌਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੱਜ ਦੇਵਤਾ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ ਜੋ ਦਯਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।’’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਕ’ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਇੱਛੁਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ।’’
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ 37,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਆਈ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ

ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਕਾਦਮੀ (ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ) ਦੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕ੍ਰਿਪਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਟੀਐੱਸ ਸ਼ਿਵਗਿਆਨਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਇਕ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਗਿਰਜਾਘਰ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ... ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਰੀ ਮੰਚ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਇਕ ਹੈ।’’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਰਹਾਟ ਨਿਊ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ