ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ

ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਗਸਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੱਕੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰ 25 ਦੀ ਭਾਸਕਰ ਕਲੋਨੀ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਲੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਰ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਲਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਉੱਧਰ, ਰਾਮ ਦਰਬਾਰ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਕਮਲੇਸ਼ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਲਾਟੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਕਮਲੇਸ਼ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਂ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸੈਕਟਰ 25 ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਿਲਖ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਧਨਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਧਨਾਸ ਦੀ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਖ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਭਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਸਮੇਤ ਧਨਾਸ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਵਾਰਡ ਵਾਰਡ ਕੌਂਸਲਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ-2 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧੀਰਜ ਗੁਪਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।