ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

06:34 AM Dec 23, 2024 IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਦਸੰਬਰ
ਪੈਗਾਸਸ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 300 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਔਕਲੈਂਡ ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਫਿਲਿਸ ਹੈਮਿਲਟਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਐੱਨਐੱਸਓ (ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ) ਨੂੰ ਹੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੈਗਾਸਸ ਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ’ਤੇ ਐਪਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐੱਨਐਸਓ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 300 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਗੂ ਕੌਣ ਹਨ? ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੌਣ ਹਨ? ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ?’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਐੱਸਓ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁਕਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੇਟਾ ਬਨਾਮ ਐੱਨਐੱਸਓ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ? ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2021-22 ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਬਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰੇਗੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਫੇਸਬੁੱਕ (ਹੁਣ ਮੇਟਾ) ਨੂੰ ਪੈਗਾਸਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ 300 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?’’ -ਪੀਟੀਆਈ/ਏਐਨਆਈ

Advertisement

ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੇ ਐਨਐਸਓ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮਾ

ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਐਨਐੱਸਓ ਗਰੁੱਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਲਗਪਗ 1400 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇਅਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਐਨਐਸਓ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿੱਲ ਕੈਥਕਾਰਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ।’’

Advertisement
Advertisement