ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ UNSC ਦੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਦੱਸਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 1988 ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਾਇਬਾਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲੀਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ FATF ਦੀ ਗ੍ਰੇਅ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2008 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FATF ਦੀ ਗ੍ਰੇਅ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 2012 ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ।’’

ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 9/11 ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 9/11 ਦਾ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਖਾਲਿਦ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ (ਕੇਐੱਸਐੱਮ) ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡੀਹਾਈਫਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਅਤੇ ਏਡੀਬੀ ਸਮੇਤ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।