ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਭਰੋਸਾ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰਦੋਵਾਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਲਾਈ ਬੋਲੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਖੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਕਿ ਧਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ। ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਕਲੋਤਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਬੋਲੀ ਸਾਢੇ 35 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹਲਫ਼ ਲਿਆ।
ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਕੀ ਬਚੇਗੀ? ਮੋਹਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਰਦੋਵਾਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਅਮਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਤੰਤਰ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ‘ਨਿਵੇਸ਼’ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ’ ਵਰਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜੇ ਗ਼ੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।