ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 19 ਨਵੰਬਰ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਚੱਬੇਵਾਲ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਏ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ’ਚੋਂ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਮਾਰੂ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪਾਵਰਕੌਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਤਰਤਾ

ਖੰਨਾ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਇਥੋਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਾਵਰਕੌਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕਤਰਤਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੋਬੁਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਛੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੋਨ ਧਾਰ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਵਪਾਰੀ, ਦੁਕਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।