ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ

ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਪਰ ਵੈਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਈਂਧਣ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2000-2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ; ਪਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੁੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਕਿ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੁਤਾਬਿਕ 2018 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ’ਚ ਝਿਜਕਦੀ ਰਹੀ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ‘ਕੈਗ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਇਸ ਅੰਤਰ ’ਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੁਭਾਉਣੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।