ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ‘ਪੀਐੱਮ ਸ੍ਰੀ’ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੂਲਜ਼ ਫਾਰ ਰਾਈਜਿ਼ੰਗ ਇੰਡੀਆ’ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਵਿਚ ਐੱਮਓਯੂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 (ਐੱਨਈਪੀ) ਮੁਤਾਬਿਕ ‘ਮਿਸਾਲੀ’ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 117 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਅਸਰ ਸਹਿਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸਮੱਗਰ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ (ਐੱਸਐੱਸਏ) ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 515 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਲਏ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਪੀਐਮ ਸ੍ਰੀ’ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ: ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੋਤਾਣ। ‘ਪੀਐਮ ਸ੍ਰੀ’ ਸਕੀਮ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 27000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਉਹ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਈਪੀ) ਤਹਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਿਜਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿ਼ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਥੋਪਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਫ਼ਰਕਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, 90 ਵਿਚੋਂ 28 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਸਮੱਗਰ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ’ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ‘ਪੀਐਮ ਸ੍ਰੀ’ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅਸਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਲ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਪਰੋਂ-ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਰਥਪੂਰਨ ਵਿਦਿਅਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।