ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਸਤੰਬਰ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸੌਂਪਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਡੀਈਓ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 9280 ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤਕ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚਾਰਜ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਾਂਮਾਤਰ ਫੀਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐਂਟਰੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਂਟਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਹੀ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਪੱਚੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।