ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਵਾਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਲੱਗਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐੱਫਏਆਰ (ਫਸਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ) 48 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ, ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ।

ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਵਾਇਦ ਸਦਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸੁਖਾਲੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤੌਖ਼ਲੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ- ਪੀੜਤਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ- ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ। ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਘਟਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਵੈੱਬ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੀਮੇ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਲਿਖਾਵਟ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਗ਼ਲਤ ਲੇਨ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ, ਟਰੈਫਿਕ ਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਹਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਦੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।